सुप्रीम कोर्ट ने क्रूरता और दहेज के आरोपों से जुड़ा मामला खारिज करते हुए कहा कि आपराधिक कानून का इस्तेमाल उत्पीड़न के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसने कहा कि कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए अदालतों को ऐसे मामलों से निपटने में सतर्क रहना चाहिए। हालांकि प्रावधानों का उद्देश्य महिलाओं को क्रूरता और दहेज उत्पीड़न से बचाना है, लेकिन इनका इस्तेमाल व्यक्तिगत दुश्मनी या गलत इरादे से नहीं किया जाना चाहिए,
आपराधिक कानून का इस्तेमाल उत्पीड़न या प्रतिशोध के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। आपराधिक शिकायत में आरोपों की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे व्यक्तियों को आपराधिक मुकदमे की कठोरता के अधीन करने से पहले प्रथम दृष्टया मामला उजागर करते हैं। आईपीसी की धारा 498-ए और DP Act के तहत आरोपों से जुड़े मामलों में अक्सर कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए सावधानीपूर्वक और सतर्क दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। हालांकि प्रावधानों का उद्देश्य महिलाओं को क्रूरता और दहेज उत्पीड़न से बचाना है, लेकिन इनका इस्तेमाल व्यक्तिगत बदला लेने या गलत इरादे से नहीं किया जाना चाहिए,
संक्षिप्त पृष्ठभूमि प्रदान करने के लिए, उपरोक्त मामला वर्तमान अपीलकर्ताओं यानी शिकायतकर्ता के ससुराल वालों और पति के खिलाफ दायर किया गया। इसे चुनौती देते हुए अपीलकर्ताओं ने आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, यह देखते हुए कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ क्रूरता और दहेज की मांग के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया, अदालत ने मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार, वर्तमान अपील दायर की गई,
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने पहले ही अपीलकर्ता/पति द्वारा दायर तलाक याचिका स्वीकार की। अपने आदेश में फैमिली कोर्ट ने दर्ज किया कि शिकायतकर्ता ने उसके खिलाफ कई बेबुनियाद आरोप लगाए और इस तरह उसके साथ क्रूरता से पेश आया। इस पर निर्माण करते हुए और प्रस्तुतियों को पढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया कि ससुराल वालों के खिलाफ आरोप सामान्य थे और उपरोक्त आरोपों का कोई विशिष्ट विवरण नहीं था,
अदालत ने तर्क देते हुए कहा, “शिकायतकर्ता ने दहेज की मांग या उनके द्वारा की गई क्रूरता के बारे में कोई ठोस विवरण नहीं दिया। उनके अलग-अलग रहने के तथ्य ने उनके खिलाफ शिकायतकर्ता के मामले को और कमजोर कर दिया। कथित अपराधों में उनकी संलिप्तता को साबित करने के लिए प्रथम दृष्टया सबूतों के अभाव में ससुर और सास के खिलाफ कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती।” पति के खिलाफ आरोपों पर विचार करते हुए अदालत ने उन्हें अस्पष्ट और निराधार बताया। कोई विशिष्ट आरोप और सामग्री न होने के कारण अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि पति के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता। अदालत ने कहा कि अपराध के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूतों के अभाव में आपराधिक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने वर्तमान अपीलों को स्वीकार करते हुए और उपरोक्त आपराधिक कार्यवाही रद्द करते हुए कहा, “वर्तमान मामले में अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप योग्यता से रहित, स्पष्ट रूप से तुच्छ है। प्रथम दृष्टया मामला उजागर करने में विफल रहे। ऐसी परिस्थितियों में आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होगी,