जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एससी शर्मा की खंडपीठ ने अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित एक महिला न्यायिक अधिकारी को बहाल करते हुए उपरोक्त टिप्पणी की

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व को रेखांकित किया और जोर दिया कि लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं की बढ़ती भागीदारी आवश्यक है। “कई लोगों ने जोर दिया है कि न्यायपालिका के भीतर विविधता में वृद्धि, और यह सुनिश्चित करना कि जज समाज के प्रतिनिधि हैं, न्यायपालिका को विविध सामाजिक और व्यक्तिगत संदर्भों और अनुभवों का बेहतर जवाब देने में सक्षम बनाता है। यह इस तथ्य की मान्यता है कि न्यायपालिका में महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व, न्यायिक निर्णय लेने की समग्र गुणवत्ता में काफी सुधार करेगा।

जिसे कथित तौर पर अपने पिछले सरकारी रोजगार का खुलासा करने में विफल रहने के लिए बर्खास्त कर दिया गया था। न्यायालय के अनुसार, न्यायपालिका में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी को समग्र रूप से समझने के लिए, तीन मुख्य घटनाओं को देखना महत्वपूर्ण है,

(I) विधिक व्यवसाय में महिलाओं का प्रवेश,

(!!) महिलाओं का प्रतिधारण और पेशे में उनकी संख्या में वृद्धि,

और (III) महिलाओं की संख्या में व्यवसाय के वरिष्ठ सोपानों के रूप में उन्नति।

यह देखते हुए कि मामले के तथ्यों ने उम्मीदवार की बर्खास्तगी का वारंट नहीं किया, क्योंकि उसने न्यायिक सेवा में शामिल होने से पहले सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था, हालांकि इस तथ्य को सूचित नहीं किया गया था, जस्टिस शर्मा द्वारा लिखे गए निर्णय ने न्यायपालिका में महिलाओं की अधिक भागीदारी को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जो व्यापक तरीकों से लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में भूमिका निभाता है,