शशांक शेखर अधिवक्ता के नेतृत्व मे अधिवक्ताओ ने अपर नगर मजिस्ट्रेट वाराणसी को सौंपा पत्रक,

वाराणसी । तहसीलों में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों के न्यायिक कार्य में देरी भ्रष्टाचार के संबंध में मांग पत्र मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अपर नगर मजिस्ट्रेट वाराणसी को अधिवक्ताओ ने दिया ।
राज्य सरकार के तहसीलों में नियुक्त राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की मिलीभगत से वाराणसी की तहसीलों में भी काफी भ्रष्टाचार हो रहा है नायब तहसीलदार तहसीलदार और एसडीएम सही समय पर अदालतों में नहीं बैठते हैं और आदेश में फाइलें रखकर कई कई महीने लटकाए रहते हैं ताकि गरीब वादकारीयों से अवैध धन की वसूली की जा सके।

इस संदर्भ में सरकार को भी सदन में अपमानित होना पड़ रहा है इसी क्रम में विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान सतीश महाना जी को विपक्ष के सदस्यों के द्वारा प्रश्न उठाए जाने पर सरकार को निर्देश देना पड़ा की वह दाखिल खारिज करने में देरी करने वाले राजस्व अधिकारियों के खिलाफ जिम्मेदारी तय की जाए। उनके द्वारा लापरवाही करने पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि यह हर हाल में सुनिश्चित किया जाए कि राजस्व अधिकारी वरासत, दाखिल खारिज समेत अन्य मामलों मे समयबद्ध कार्रवाई करें। न्यायालयों में न्यायाधीश सुबह दस बजे अपनी अदालतों में पहुंच जाते हैं। लेकिन एसडीएम और तहसीलदार कभी भी बारह बजे से पहले नहीं पहुंचते। और वह भी अपनी मर्जी से आते और जाते हैं उनकी अदालतों में आउटसाइडर उनके सहयोगी ही यह तय करते हैं कि किसका काम होगा और किसका काम नहीं होगा। नई राजस्व संहिता इसलिए बनाई गई थी, ताकि गरीब किसानों को समय पर न्याय मिल सके। उन्हें तहसीलों के दोहन से बचाया जा सके लेकिन वरासत और नाम चढ़ने आदि की कार्रवाई पैतालिस दिन में करने के बजाए अब तो इतना वक्त लग रहा है कि नाम चढ़ावाने वाला परेशान होकर वह माध्यम खोजने लगता है जिससे कि प्रशासनिक न्यायिक अधिकारी उसका काम कर दे, और तब शुरू होता है राजस्व अधिकारियों के कार्यालय के बाहर बैठे आउटसाइडरों का खेल राजस्व अधिकारियों की मनमानी चरम पर है यह गंभीर मामला है और राजस्व अधिकारियों को चाहिए कि वे निर्धारित समय में सुनवाई करें और लोगों को न्याय दें। परंतु वे ऐसा नहीं कर रहे हैं, समय बद्ध निस्तारण की प्रक्रिया का घोर उल्लंघन किया जा रहा है

वाराणसी में तैनात सभी राजस्व अधिकारियों के अदालतों में विचाराधीन फाइलों की जांच करा कर उन सभी अधिकारियों जिनको न्यायिक कार्य भी दिए गए हैं उनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच कराकर उनके खिलाफ यथोचित कार्यवाही अमल में लाया जाना अत्यंत आवश्यक है,

क्योंकि सामान्य जनता न्याय के लिए कराह रही है और तहसील परिसर में न्याय खरीदने के लिए बाध्य हो रही है जिसका सीधा नुकसान सरकार को हो रहा है जनता के मन में सरकार के प्रति जो भाव आ रहा है वह उचित नहीं है सरकारी कर्मचारियों की बेईमानी व भ्रष्टाचार का खामियाजा सरकार को भी भुगतना पड़ सकता है । अधिकारियों को निर्देश जारी करें कि हर हाल में समयबद्ध न्याय सुनिश्चित किया जाए और ढिलाई करने पर कार्रवाई की जाए। राजस्व संहिता के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को भी विशेष परिस्थितियों में अपनी जमीन बेचने का अधिकार दिया गया है, परंतु यह तथ्य संज्ञान में आया है कि बिना उचित दस्तावेज व बिना उचित प्रक्रिया अपनाएं ही वाराणसी जिले में अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन बेचने व खरीदने वाला एक सिस्टम काम कर रहा है जिसकी अधिकारियों के बीच में भी अच्छी पकड़ है। इस विषय की भी जांच अत्यंत आवश्यक है, मांग पत्र की प्रति भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव जी को भी प्रेषित की गई।

मांग पत्र की प्रति भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र के संयोजक शशांक शेखर त्रिपाठी अधिवक्ता को भी दी गई। शशांक शेखर त्रिपाठी अधिवक्ता ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र का संयोजक होने के नाते विधिक समस्याओं को उठाना वह विधिक व्यवस्था में लगे अधिकारियों की लापरवाही व भ्रष्टाचार की वजह से जनता के बीच में समस्याएं आ रही है उस पर कार्य करना मेरा दायित्व है और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार की है, भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा । शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा कि पर जांच के पश्चात उचित कार्यवाही की जाएगी।
राजस्व बार के संरक्षक सेंट्रल बार के पूर्व अध्यक्ष चंद्रमा सिंह ने कहा कि प्रार्थना पत्र मांग पत्र पर यथाशीघ्र विचार करते हुए तत्काल वाराणसी जनपद के सभी प्रशासनिक अधिकारियों के यहां जो फाइलें आदेश के लिए लगी हैं उनकी जांच कराकर तथा जनपद में तैनात अधिकारियों की आय से अधिक संपत्ति की जांच कराकर अत्यंत आवश्यकb कार्यवाही तत्काल अमल में लाई जानी अत्यंत आवश्यक है। राजस्व बार के महामंत्री जितेंद्र तिवारी ने कहां की मांग पत्र के माध्यम से जरिए जिलाधिकारी यह मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, विधानसभा अध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री व श्री नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को प्रेषित कर रहा है। और भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग राजस्व बार एसोसिएशन करता है पत्रक देने वालों में प्रमुख रूप से शशांक शेखर त्रिपाठी अधिवक्ता संयोजक भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र चंद्रमा सिंह पूर्व अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन, डॉ जितेंद्र तिवारी एडवोकेट महामंत्री राजस्व बार एसोसिएशन,संजीव चौरसिया सह संयोजक भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र ,सूर्यभान तिवारी वरिष्ठ अधिवक्ता, मदन मोहन पांडेय सह संयोजक भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ वाराणसी जिला महेश पांडेय , विनय त्रिपाठी , आनंद कुशवाहा , ओम प्रकाश मिश्रा, संजय चौबे , नवीन मिश्रा अनुज मौर्य , संदीप यादव , रमन सिंह , दीपक वर्मा अन्य अधिवक्तागण मौजूद रहे ।