वक्फ सम्पत्तियों पर अतिक्रमण/अनाधिकृत कब्जे को प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र अतिक्रमणमुक्त कराया जाय- सदस्य उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग

ऐसी वक्फ सम्पत्तियाँ, जो विकास योग्य हैं, उनके विकास हेतु प्रस्ताव तैयार कराकर स्वीकृति हेतु वक्फ विकास निगम को उपलब्ध कराया जाय- हैदर अब्बास चाँद

वाराणसी, सोमवार 26 जुलाई। उप्र अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैदर अब्बास चाँद की अध्यक्षता में सोमवार को सर्किट हाऊस में जिला प्रशासन के साथ तथा जनपद के अरबी फारसी मदरसों के प्रबन्धकों के साथ अरबी फारसी मदरसों की समस्याओं और उनके निराकरण के सम्बन्ध में बैठक हुई। बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा के दौरान आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने निर्देशित किया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित कराई जाय। अल्पसंख्यक समुदाय के साथ किसी प्रकार की उत्पीड़न आदि की कार्यवाही कदापि न की जाय। आने वाले मुहर्रम के त्यौहार पर विशेष ध्यान दिया जाय, किसी भी दशा में त्यौहार मनाने में कोई बाधा न उत्पन्न होने पाये। जनपद में स्थित जिन वक्फ सम्पत्तियों पर अतिक्रमण/अनाधिकृत कब्जे हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर नोटिस देकर यथाशीघ्र अतिक्रमणमुक्त कराया जाय। ऐसी वक्फ सम्पत्तियाँ, जो विकास योग्य हैं, उनके विकास हेतु प्रस्ताव तैयार कराकर स्वीकृति हेतु वक्फ विकास निगम को उपलब्ध कराया जाय। शादी अनुदान योजनान्तर्गत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी शत-प्रतिशत धनराशि पात्र लाभार्थियों में वितरित करायी जाय। यदि धनराशि रहते हुये कोई पात्र अभ्यर्थी लाभान्वित होने से वंचित रह जाता है तो उक्त का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही हेतु संस्तुति कर दिया जायेगा। टर्मलोन योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप यथाशीघ्र लाभार्थियों का चयन कर उन्हें लाभान्वित कराया जाय। अरबी फारसी मदरसों के प्रबन्धकों एवं प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया गया कि वे अपने मदरसे में उत्तम श्रेणी की शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करें और सरकार द्वारा दी जा रही धनराशि का सदुपयोग करें। अरबी फारसी मदरसों के प्रबन्धक/प्रधानाचार्यों को मा० सदस्य महोदय द्वारा आईडी एमआई योजना से अवगत कराते हुये उन्हें इस योजना के अन्तर्गत मदरसों के भवन/कमरों/छात्रावास आदि के निर्माण कराये जाने हेतु जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करने हेतु सुझाव देते हुये जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे जनपद के समस्त ऐसे मदरसे, जिनके यहाँ अतिरिक्त कक्षों/छात्रावास/भवन की आवश्यकता है, उन्हें सहयोग प्रदान करते हुये उनके भवन निर्माण के प्रस्ताव तैयार कराकर उक्त प्रस्ताव शासन को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।