Author: Manish Srivastava
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ख़रीदारों के भारी हंगामे के बाद अंसल चेयरमैन का आया बयान,बोला सुशांत गोल्फ सिटी प्रोजेक्ट पूरी पारदर्शिता से पूरी की जाएगी, निवेशकों की पूंजी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी-प्रणव अंसल
विधायक राजेश्वर सिंह हजारों ख़रीदारों से मिलकर मुख्यमंत्री को समस्या से अवगत कराने का भरोसा दिलाया, NCLT के आदेश के बाद अंसल प्रॉपर्टीज़ कंपनी ... -
मोदी सरकार ने ‘यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की घोषणा की,
देश के सभी नागरिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का उद्देश्य, यह स्वैच्छिक और अंशदायी योजना होगी, जिसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, ... -
लोक सेवक के खिलाफ FIR दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं -सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention Of Corruption Act) के तहत लोक सेवक के खिलाफ FIR दर्ज करने से पहले प्रारंभिक ... -
मेले का एक्सटेंशन नहीं, अफवाहों पर ना दें ध्यान- डी एम प्रयागराज
सोशल मीडिया पर तैर रही अफवाहों पर डीएम प्रयागराज ने दिया स्पष्टीकरण शासन और प्रशासन की ओर से मेले के एक्सटेंशन का कोई प्रस्ताव ... -
मुकदमेबाजी में सफल होने के लिए आक्रामक होने की जरूरत नहीं प्रामाणिक बनें-सीजेआई संजीव खन्ना ने लॉ स्टूडेंट्स से कहा
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना ने शनिवार (15 फरवरी) को युवा पेशेवरों के लिए सफलता प्राप्त करने के लिए एक निश्चित तरीके ... -
सीआरपीएफ के मुखिया ने परखी काशी विश्वनाथ मंदिर एवं ज्ञानवापी की सुरक्षा व्यवस्था,
सीआरपीएफ के चीफ जी पी सिंह महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिल्ली का आज वाराणसी 95 बटालियन बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का भ्रमण ... -
सख्त कानूनों के तहत FIR दर्ज होने पर सख्त जांच जरूरी -सुप्रीम कोर्ट
अधिकारियों को अधिनियम के सख्त प्रावधानों को लागू करने में अप्रतिबंधित विवेक नहीं दिया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (12 फरवरी) को फैसला ... -
दोषी ठहराए गए राजनेता वापस कैसे आ सकते हैं ? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से MPs/MLAs पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के बारे मे पूछा ?
दोषी ठहराए गए व्यक्तियों के MPs/MLAs के रूप में चुनाव लड़ने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीति ... -
पांच साल बाद RBI ने रेपो रेट कम किया, 0.25 रेट कट किया गया है,
कम होगी आम आदमी पर कर्ज की EMI अब, बाजार में अधिक पैसा और लेन देन बढ़ जाएगा, आम जनमानस के लिए सरकार का ... -
सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर रोक के लिए तीन राज्यों से बैठक करने का निर्देश दिया,
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के साथ फसल विविधीकरण, फसल अवशेषों के लिए इन-सीटू और एक्स-सीटू प्रबंधन ...