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वाराणसी के जिला न्यायाधीश जयप्रकाश तिवारी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किये गये,
शपथ ग्रहण समारोह मे वाराणसी न्यायालय के कई न्यायाधीश सहित वरिष्ठ अधिवक्ता रहे शामिल, जनपद वाराणसी से उत्तर प्रदेश न्यायिक अध्यक्ष श्री एच बी सिंह प्रधान ... -
प्रशान्त सिंह अटल सुल्तानपुर बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित कार्यकारणी शपथ ग्रहण समारोह में अधिवक्ताओं की भारी संख्या को किया सम्बंधित,
न्यायमूर्ति बीआर सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में हूए शामिल, प्रशान्त सिंह अटल सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष बार कौंसिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश ने अटल बिहारी बाजपेयी ... -
महत्वपूर्ण पुलिस गवाहों की अदालत में प्रत्यक्ष रूप से पूछताछ की जाएगी, बार के विरोध के बाद दिल्ली पुलिस का स्पष्टीकरण,
राजधानी में बार के विरोध के बाद दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि केवल औपचारिक पुलिस गवाहों की ही पुलिस थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ... -
न्यायिक सेवा संघ वार्षिक चुनाव मे बनारस परिवार के न्यायाधीश हरेन्द्र सिंह बने अध्यक्ष,महामंत्री गुने न्द्र प्रकाश चुने गए,
उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के चुनाव में बनारस के परिवार न्यायाधीश हरेन्द्र कुमार सिंह अपने निकटस्थ प्रत्याशी रेखा अग्निहोत्री को. 154 मतों से हराकर अध्यक्ष ... -
केवल आर्टिकल लिखने या वीडियो बनाने को लेकर किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ देशद्रोह का मामला नहीं दर्ज किया जा सकता- सुप्रीम कोर्ट
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फाइटर प्लेन के कथित नुकसान के बारे में रिपोर्टिंग के लिए ‘द वायर’ के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और ‘फाउंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म’ ... -
वर्षो से वसूली चक्रव्यूह चला रहे गैंग का पुलिस ने किया पर्दाफाश, वर्षो से चल रहा था पत्रकार, पुलिस और वकील का गठजोड़,
रंगदारी और धमकाने में जेल गए चर्चित अधिवक्ता अखिलेश दुबे के नाम पर भले ही कोई पंजीकृत गिरोह नहीं है मगर कानपुर पुलिस की अब तक ... -
किसी को कोर्ट जाने से रोकना गंभीर आपराधिक अवमानना है- हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत जाने से रोकना या धमकाना न्याय प्रक्रिया को बाधित करना है यह गंभीर अपराधिक अवमानना है, यह टिप्पणी करते हुए ... -
अमेठी बार एसोसिएशन के नव निर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में अधिवक्ता प्रशांत सिंह अटल हूए शामिल,
बार एसोसिएशन मुसाफिरखाना तहसील मुसाफिरखाना जनपद अमेठी के नव निर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में अति विशिष्ठ अतिथि के रूप में भाग लिया एवं अधिवक्ताओ ... -
बांके बिहारी मंदिर न्यास अध्यादेश के विरुद्ध याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भारत भर में कितने मंदिरों का प्रबंधन कानून द्वारा अपने अधीन किया गया ?
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल (मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से) की दलील सुनने के बाद मामले को ... -
498A की FIR में दो महीने तक नहीं होगी गिरफ्तारी, मामले परिवार कल्याण समितियों को सौंपे जाएं- सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के दिशानिर्देशों बरकरार रखा,
सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवादों में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A (क्रूरता अपराध) के दुरुपयोग को रोकने के लिए परिवार कल्याण समिति (FWC) की ...