दी सेन्ट्रल बार एसोसिएशन बनारस के महामंत्री राजेश गुप्ता ने बताया कि वाराणसी कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक अधिकारियों के न्यायालयों में न्याय की मंशा विफल होने के कारण वादकारी न्याय पाने से वंचित इसलिये हो रहे हैं कि उपरोक्त न्यायालयों में अनाधिकृत रुप से तैनात आउटसाइडर आदेश के नाम पर जबरजस्त धन उगाई कर रहे है, जो चिन्ता का विषय है।
श्री गुप्ता ने बताया कि उपजिलाधिकारी सदर, तहसीलदार, चकबन्दी अधिकारियों, कानूनगो सभी लोग नियमों की धज्जियाँ उडाकर मनमाने ढंग से जनता का शोषण करने पर आमादा है जिनपर जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारियों का कोई भय उन्हें नहीं हैं।
एक एक न्यायालयों में पांच वर्ष, दस वर्ष से बाबू मनमाने तरीको से तैनात है जो वकीलों और फरियादियों से साठगांठ कर ऐसे कार्य कर और करवा रहे हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में विगत दिनों जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराते हुए लिखित शिकायत तक किया गया। परन्तु अब तक कोई भी ठोस कार्यवाही न होने से अधिवक्ताओं में काफी आक्रोश व्याप्त है।
जिलाधिकारी को कलेक्ट्रेट में प्याऊं लगवाने, कलेक्ट्रेट में वाहनों के प्रवेश रोकने, खडन्जा जो ठीकेदार ने बिछाया है वह मानक के विपरीत है की जांच, रिकार्ड रुम में अधिवक्ताओं को बैठने का इंतजाम, रजिस्ट्री आफिस में रिक्त उपनिबंधक अधिकारियों की नियुक्ति, तहसील में कर्मचारियों की जांच, चकबंदी अधिकारियों के 5 माह के आदेशों की जांच, डिप्टी कलेक्टर के न्यायालय में फर्जी व्यक्ति जिसका विडिओ डी.एम. साहब को दिया गया उसके विरुद्ध मुकदमा की मांग किया गया, जिस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुआ।
श्री राजेश गुप्ता ने बताया कि जिलाधिकारी वाराणसी जल्द लम्बे समय से एक ही पटल पर कार्य कर रहे बाबूओ, स्टोनो व चपरासियों को कही अन्य पटल पर तैनात नहीं करेंगे तो इन सभी गंभीर मुद्दों को लेकर उससे सम्बंधित सभी साक्ष्यों को एकत्र कर जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को अवगत कराया जायेगा।
भवदीय
राजेश कुमार गुप्ता
महामंत्री
दी सेन्ट्रल बार एसोसिएशन बनारस