जिलाधिकारी ने राजस्व कार्यो की विस्तार से समीक्षा की,

विभिन्न विभागों के परिवर्तन दलों की एक्टिविटी बढ़ाई जाए-जिलाधिकारी

विद्युत विभाग खंड विकास अधिकारियों, ग्राम पंचायतों से संपर्क कर स्कूलों के बिजली बिलों का भुगतान कराएं तथा स्कूलों की बिजली जोड़ें- कौशल राज शर्मा

समस्त विभाग अपने लक्ष्य के अनुरूप राजस्व प्राप्ति सुनिश्चित करें, डीएम

समस्त राजस्व न्यायालयों में 5 वर्ष से ऊपर के राजस्व वादों को डे-टू-डे सुनवाई कर 20 सितंबर तक निस्तारित करें- जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा,

दो वर्ष से ऊपर के राजस्व वादों की फाइलों में रेड फ्लैग लगाकर प्राथमिकता पर सुनवाई करते हुए 2 माह में निस्तारित करें, डीएम

बस एक्सीडेंट केस मामलों में तहसील से तत्काल रिपोर्ट भेजें, ताकि पीड़ित को सहायता मिले,
आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र हर हाल में समय के अंतर्गत जारी हो, सबसे कम राजस्व वसूली करने वाले प्रत्येक तहसील के एक-एक अमीन को निलंबित करने के डीएम ने दिए निर्देश,

वाराणसी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने सोमवार को कैंप कार्यालय पर राजस्व विभाग की विस्तार से बिंदुवार समीक्षा की। कर-करेत्तर के विभिन्न विभागों यथा- स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, आबकारी, व्यापार कर, परिवहन, विद्युत, नजूल, वन, सिंचाई, मंडी, श्रम, बाट माप, आपूर्ति के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने लक्ष्यों की राजस्व प्राप्ति सुनिश्चित करें। बैनामा वेरीफिकेशन कार्य मानक के अनुरूप कराएं। कोई मामला लंबित नहीं रहे। व्यापार कर विभाग प्रवर्तन दलों की एक्टिविटी बढ़ाएं। रेलवे, बसो, ट्रांसपोर्टरों पर चेकिंग कराएं। केबिल चैनलों के सर्वे कराएं। विद्युत विभाग स्कूलों के बिजली बिलों हेतु वहां की खंड विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान, पंचायत सेक्रेट्री से भुगतान कराए तथा वहां कोई कनेक्शन कटे नहीं। जो काटे गए उन्हें जोड़ें। रामनगर व गंगापुर नगर पालिका में कम टैक्स वसूली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इसी सितंबर माह में 50 फ़ीसदी वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए अन्यथा संबंधित के वेतन आहरण पर रोक लगाई जाएगी। बैठक में सिंचाई विभाग के अधिकारी के अनुपस्थित पर अधिशासी अभियंता सिंचाई का आज 1 दिन के वेतन आहरण पर रोक लगाने के निर्देश दिए। मंडी में साफ-सफाई अच्छी रखें। दुकानों, गोदामों की छते साफ-सुथरी व घास फूस मुक्त हो। बाट माप विभाग धर्म कांटा व ब्लॉकों के गोदामों के वाट चेक करें।
राजस्व वादों की समीक्षा में जानकारी आने पर कि कुछ 5 वर्ष से अधिक के भी राजस्व वाद लंबित हैं, इस पर जिलाधिकारी खफा हो गए और समस्त राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे वाद हर हाल में 20 सितंबर तक निस्तारित करें। इसके लिए डे टु डे तारीख लगाएं अन्यथा संबंधित पीठासीन अधिकारी व पेशकार को वेतन आहरण पर रोक व चार्ज शीट दी जाएगी। 2 वर्ष से ऊपर के राजस्व वादों की फाइलों में रेड फ्लैग लगाकर प्राथमिकता पर तारीखे देकर 2 माह में समस्त वाद निस्तारित करें। समस्त राजस्व अधिकारी युद्ध स्तर पर वादों का निस्तारण करें और मानक से दुने केस निपटाये। धारा 41 के पैमाइश के केस शीघ्रता से निस्तारित करें। पैमाइश के 2 वर्ष के ऊपर के मामले इसी माह निस्तारित करें। निस्तारित पत्रावलियों को दाखिल दफ्तर करें। चंदौली के राजस्व रिकार्ड को वहां भेजें। बस एक्सीडेंट केस की रिपोर्ट तहसीलों से तत्काल भिजवाए, ताकि पीड़ित को समय से सहायता मिले। स्टांप केसों के लंबित रहने पर एआईजी स्टांप के प्रति नाराजगी व्यक्त की और तत्काल केसों के निस्तारण के निर्देश दिए। स्टांप संबंधी आरसी में धीमी वसूली पर जिलाधिकारी ने प्रत्येक तहसील से सबसे कम वसूली करने वाले 1-1 अमीन को निलंबित करने के निर्देश दिए। एसडीएम अपनी तहसीलों में पाक्षिक समीक्षा करें और लापरवाह व शिथिलता से कार्य करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करें। जिलाधिकारी ने कहा कि वह शीघ्र तहसीलों का मुआयना करेंगे। यदि कमियां पाई गई तो इंगित कर जिम्मेदारी तय करते हुए कार्यवाही होगी। तहसीलों से जारी होने वाले आय, जाति, निवास प्रमाण पत्रों को हर हाल में समय सीमा के अंतर्गत निर्गत करें। अन्यथा संबंधित का वेतन आहरण रोका जाएगा। बैठक में मजिस्ट्रियल जांच, हाईकोर्ट में लंबित वादों, पेंशन प्रकरण, विभागीय कार्यवाहियों, ऑडिट आपत्ति के निस्तारण, विभिन्न स्तर के लंबित संदर्भ, विभिन्न स्तरों से प्राप्त शिकायतों/ समस्याओं के निस्तारण आदि की बिंदुवार समीक्षा हुई।
इस अवसर पर समस्त अपर जिलाधिकारी, उप जिला अधिकारी, तहसीलदार, कलेक्ट्रेट के विभिन्न पटेलों के प्रभारी, सहायक उपस्थित रहे।