वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के साथ फसल विविधीकरण,
फसल अवशेषों के लिए इन-सीटू और एक्स-सीटू प्रबंधन और जन जागरूकता और परामर्श कार्यक्रमों के लिए प्रस्तावित कार्य योजनाओं पर एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया। जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण प्रबंधन से संबंधित एमसी मेहता मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें वाहनों के प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और एनसीआर राज्यों में पराली जलाने से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया,
विशेष रूप से, फसल विविधीकरण भूमि के किसी दिए गए क्षेत्र में एक से अधिक फसल उगाने का अभ्यास है। ‘इन-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन’ की प्रथा का अर्थ है फसल अवशेषों को जलाने के बजाय खेत में सड़ने के लिए छोड़ देना। एक्स-सीटू अवशेष प्रबंधन की प्रक्रिया में अन्य उद्देश्यों जैसे ईंधन, खाद या पशु चारा के लिए फसल अवशेषों का पुन: उपयोग या पुनर्चक्रण शामिल है। इससे पहले, अदालत ने पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम की धारा 14 के तहत पराली जलाने के संबंध में CAQM आदेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की अनिच्छा पर चिंता व्यक्त की,