भारत के मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई द्वारा किया गया,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  एवं कानून मंत्री भारत सरकार अर्जुन राम मेघवाल के गरिमामयी उपस्थिति मे हुआ,

मुख्यमंत्री ने बोला यह परियोजना मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से सपने के साकार होना जैसा है क्यूंकि मैं व्यक्तिगत रूप से उत्तर प्रदेश के प्रत्येक अधिवक्ताओ के चैम्बर को खपड़ा, छपरा,मड़ई एवं टिन से मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ,
यह परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 680 करोड़ की लागत से 20 लाख वर्गफिट में निर्मित की गई है जिसमे 2366 आधुनिक एवं वातानुकूलित चैम्बर अधिवक्ताओ के लिए बनाये गए है साथ ही भूतल पर 1552 दोपहिया तथा प्रथम तल से पंचम तल तक 2283 चार पहिया वाहनो के पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है और अधिवक्ताओ के बेहतरी एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए 12वे तल पर 20 हजार वर्गफीट में विशालकाय वातानुकूलित पुस्तकालय एवं विशाल सभागार , 6वे एवं 9वे तल पर कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध है,

उत्तर प्रदेश सरकार के अस्थायी अधिवक्ता प्रशांत सिंह अटल भी
ऐसे स्वर्णिम परियोजना के उद्घाटन कार्यक्रम मे उच्च न्यायालय प्रयागराज में उपस्थित थे,