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न्यायालय में केवल शारीरिक रूप से उपस्थित और बहस करने वाले वकीलों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी -सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट में वकीलों की उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में आदेश पारित किए। न्यायालय ने कहा कि केवल सीनियर एडवोकेट या एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड या ... -
गर्मियों के दौरान केरल हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं को दी ड्रेस कोड मे ढील,
आदेश में कहा गया कि जिला कोर्ट में उपस्थित होने वाले वकील बैंड के साथ सफेद शर्ट पहन सकते हैं। केरल हाईकोर्ट प्रशासनिक समिति ने केरल ... -
ख़रीदारों के भारी हंगामे के बाद अंसल चेयरमैन का आया बयान,बोला सुशांत गोल्फ सिटी प्रोजेक्ट पूरी पारदर्शिता से पूरी की जाएगी, निवेशकों की पूंजी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी-प्रणव अंसल
विधायक राजेश्वर सिंह हजारों ख़रीदारों से मिलकर मुख्यमंत्री को समस्या से अवगत कराने का भरोसा दिलाया, NCLT के आदेश के बाद अंसल प्रॉपर्टीज़ कंपनी ने आदेश ... -
मोदी सरकार ने ‘यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की घोषणा की,
देश के सभी नागरिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का उद्देश्य, यह स्वैच्छिक और अंशदायी योजना होगी, जिसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, स्वरोजगार करने ... -
लोक सेवक के खिलाफ FIR दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं -सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention Of Corruption Act) के तहत लोक सेवक के खिलाफ FIR दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच अनिवार्य ... -
मेले का एक्सटेंशन नहीं, अफवाहों पर ना दें ध्यान- डी एम प्रयागराज
सोशल मीडिया पर तैर रही अफवाहों पर डीएम प्रयागराज ने दिया स्पष्टीकरण शासन और प्रशासन की ओर से मेले के एक्सटेंशन का कोई प्रस्ताव नहींः डीएम ... -
मुकदमेबाजी में सफल होने के लिए आक्रामक होने की जरूरत नहीं प्रामाणिक बनें-सीजेआई संजीव खन्ना ने लॉ स्टूडेंट्स से कहा
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना ने शनिवार (15 फरवरी) को युवा पेशेवरों के लिए सफलता प्राप्त करने के लिए एक निश्चित तरीके से रहने ... -
सीआरपीएफ के मुखिया ने परखी काशी विश्वनाथ मंदिर एवं ज्ञानवापी की सुरक्षा व्यवस्था,
सीआरपीएफ के चीफ जी पी सिंह महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिल्ली का आज वाराणसी 95 बटालियन बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का भ्रमण किया भ्रमण ... -
सख्त कानूनों के तहत FIR दर्ज होने पर सख्त जांच जरूरी -सुप्रीम कोर्ट
अधिकारियों को अधिनियम के सख्त प्रावधानों को लागू करने में अप्रतिबंधित विवेक नहीं दिया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (12 फरवरी) को फैसला सुनाया कि ... -
दोषी ठहराए गए राजनेता वापस कैसे आ सकते हैं ? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से MPs/MLAs पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के बारे मे पूछा ?
दोषी ठहराए गए व्यक्तियों के MPs/MLAs के रूप में चुनाव लड़ने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीति का अपराधीकरण ...