Blog
-
रिटायर हूए जज का तुरंत किसी सरकारी पद या राजनीतिक पार्टी सदस्यता लेना ठीक नही-मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवई
न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में संदेह पैदा हो सकता है, यदि कोई जज रिटायरमेंट के तुरंत बाद कोई सरकारी पद ग्रहण करता है ... -
भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई द्वारा इलाहबाद उच्च न्यायालय के नवनिर्मित अधिवक्ता चैंबर्स,मल्टीलेवल पार्किंग बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया,
भारत के मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई द्वारा किया गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं कानून मंत्री भारत सरकार अर्जुन राम मेघवाल के गरिमामयी उपस्थिति ... -
बिना टेंडर के दो महीने मे ही 125 एकड़ जमीन देने पर सुप्रीम कोर्ट ने UPSIDC को लगाई फटकार,
यूपी में जमीन देने के तरीके में सुधार का दिए आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम- UPSIDC के उस फैसले को आज ... -
महाराणा प्रताप के ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय क्षत्रिय समाज की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की गई- प्रशांत सिंह अटल
प्रशांत सिंह अटल (अस्थायी अधिवक्ता) प्रदेश सरकार सहित प्रदेश भर के मंत्री एवं समाज सेवी हूए उपस्थित, महाराणा प्रताप चौक लखनऊ में मातृभूमि की रक्षा के ... -
इलाहबाद हाईकोर्ट में लंबित अपराधिक अपीलों की संख्या 2.7 लाख, स्वीकृत जजों की संख्या सिर्फ 160,
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा नामो को दें जल्द मंजूरी, हाईकोर्ट मे स्वीकृत जजों की संख्या सिर्फ 160 है लेकिन वर्तमान मे सिर्फ 79 जजों ... -
हाई कोर्ट ने कहा पारिवारिक अदालते नहीं मान रही सुप्रीम आदेश कैसे बचेगी न्याय व्यवस्था,
प्रयागराज हाईकोर्ट ने कहा पारिवारिक अदालतों की सुस्ती सुप्रीम आदेशों की अवहेलना है, अगर संविधान की शपथ लेकर बैठे न्यायाधीश सुप्रीमकोर्ट के आदेश को नहीं मानेगी ... -
न्यायपालिका में महिलाओं की अधिक भागीदारी न्यायिक निर्णयों की गुणवत्ता को सुधारेगी- सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एससी शर्मा की खंडपीठ ने अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित एक महिला न्यायिक अधिकारी को बहाल करते हुए उपरोक्त टिप्पणी की ... -
झूठी रिपोर्ट लिखाने पर वकील को 10 साल की कैद- जुर्माना,
एससी एसटी एक्ट के विशेष जज विवेकानंद त्रिपाठी ने दिया आदेश, पुलिस ने जांच में मामला झूठा मिलने पर कार्रवाई की सिफारिश की थी, जमीन संबंधित ... -
युवा और गतिशील 21 IPS अधिकारियों ने उच्च न्यायालय लखनऊ में अपने प्रशिक्षण को आगे बढ़ाने के लिए अधिवक्ता प्रशांत सिंह अटल के चैंबर का दौरा किया।
यूपी कैडर के 2023 बैच के युवा और गतिशील 21 IPS अधिकारियों ने उच्च न्यायालय लखनऊ में अपने प्रशिक्षण को आगे बढ़ाने के लिए अधिवक्ता प्रशांत ... -
सबूतों के बावजूद भी जिलाधिकारी भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध नहीं किये कार्यवाही-राजेश गुप्ता (महामंत्री)
दी सेन्ट्रल बार एसोसिएशन बनारस के महामंत्री राजेश गुप्ता ने बताया कि वाराणसी कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक अधिकारियों के न्यायालयों में न्याय की मंशा विफल होने के ...