औद्योगिक आस्थान, चांदपुर, महेशपुर में आंतरिक मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढीकरण एवं नाली निर्माण कार्य को 31 अगस्त तक हर हाल में पूरा कराये- जिलाधिकारी

औद्योगिक आस्थान, चांदपुर, महेशपुर में निर्माणाधीन फुटपाथों पर वृक्षारोपण हेतु स्थान चिन्हित करते हुए 3-4 मीटर पर अच्छे वृक्ष के साथ वृक्षारोपरण कराये- कौशल राज शर्मा

एग्रो पार्क, इण्डस्ट्रियल एरिया, करखियांव में उद्योग स्थापित न करने वाले रिक्त भूखण्डों की होगी मजिस्ट्रेटियल जांच

वाराणसी, शुक्रवार 30 जुलाई। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला उद्योग बंधु की बैठक वेबीनार के माध्यम से संपन्न हुआ। जिसमें जिलाधिकारी ने औद्योगिक आस्थान, चांदपुर, महेशपुर में आंतरिक मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढीकरण एवं नाली निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता (प्रान्तीय खण्ड) पीडब्लूडी द्वारा कराये जा रहे निमार्ण कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से कार्य 31अगस्त पूर्ण कराने एवं निर्माणाधीन फुटपाथों पर वृक्षारोपण हेतु स्थान चिन्हित करते हुए 3-4 मीटर पर अच्छे वृक्ष के साथ वृक्षारोपरण कराने हेतु निर्देशित किया।
औद्योगिक आस्थान, चांदपुर, महेशपुर व एग्रो पार्क, इण्डस्ट्रियल एरिया, करखियांव में जिला पंचायत द्वारा वसूले जा रहे धनराशि को खर्च करने के सम्बन्ध में अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा अवगत कराया गया कि धनराशि कम है जिस पर जिलाधिकारी
ने अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को निर्देशित किया कि कम से कम रू0 10.00 लाख उक्त फण्ड में एकत्रित होने के उपरान्त धनराशि को खर्च करने हेतु सक्षम समिति की बैठक आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक कराना सुनिश्चित करें। औद्योगिक आस्थान की साफ-सफाई एवं प्रतिदिन प्रत्येक कारखाने से कूड़ा
उठाने की परमानेन्ट व्यवस्था बनाई जाए। इसके लिये उन्होंने नगर निगम के माध्यम से साफ-सफाई के कराने हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम से वार्ता करने हेतु निर्देशित किया। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स की जेम से खरीदारी में स्थानीय औद्योगिक इकाईयों द्वारा की जा सकने वाली आपूर्ति के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि इस सम्बन्ध में बीएलडब्लू में स्थानीय वेन्डर के साथ उनके समस्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में एक बैठक आयोजित करा ली जाए। एग्रो पार्क, इण्डस्ट्रियल एरिया, करखियांव में उद्योग स्थापित न करने वाले रिक्त भूखण्डों की जांच हेतु मजिस्ट्रेटियल जांच टीम गठित करने का निर्णय लिया गया। निवेश मित्र पोर्टल की समीक्षा की गयी, जिसमें हाउसिंग विभाग-01, बोर्ड आफ रेवेन्यू विभाग-02 एवं इन्फोमेशन टेक्नोलॉजी विभाग-02 प्रकरण समय सीमा के उपरान्त लम्बित पाये गये। सम्बन्धित विभागों को जिलाधिकारी ने तत्काल प्रकरण का निस्तारित करने हेतु निर्देशित किया।