लखनऊ के मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दायर की गई, इस याचिका में पुलिस को पहलगाम आतंकी हमले पर उनकी हालिया टिप्पणियों के संबंध में व्यवसायी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई।

हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के संयोजक कुलदीप तिवारी द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया कि अपने कथित बयानों में वाड्रा ने विभिन्न प्रिंट और लाइव समाचार चैनलों और सोशल मीडिया के माध्यम से उक्त घटना के लिए पूरे हिंदू समाज को जिम्मेदार ठहराया,

याचिका में कहा गया कि वाड्रा के कथित बयान भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत विभिन्न अपराधों का गठन करते हैं, जिसमें धारा 299 [जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य,किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का इरादा], 302 [किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के इरादे से जानबूझकर शब्द आदि बोलना], 152 [भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कृत्य] शामिल हैं,

याचिकाकर्ता ने कहा कि वर्तमान याचिका लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) के पास लिखित शिकायत दर्ज कराने के कई दिनों बाद दायर की गई। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने बाद में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को आवेदन प्रस्तुत किया और पुलिस आयुक्त (लखनऊ सेंट्रल) और हजरतगंज पुलिस स्टेशन दोनों को रजिस्टर्ड डाक से कॉपी भी भेजी। याचिका में कहा गया कि इन प्रयासों के बावजूद, कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई जो राष्ट्रीय शांति, एकता और सद्भाव के लिए निहितार्थ वाले मामले को संबोधित करने में पुलिस की ओर से गंभीरता की कमी को दर्शाता है,

उल्लेखनीय है कि यह याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा वाड्रा की कथित टिप्पणियों की विशेष जांच दल (SIT) से जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) का निपटारा करने के कुछ ही दिनों बाद दायर की गई। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता [हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस (अपने अध्यक्ष वकील रंजना अग्निहोत्री के माध्यम से)] से कानून के तहत वैकल्पिक उपायों का लाभ उठाने को कहा, जिसमें FIR या आपराधिक शिकायत दर्ज कराना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। जनहित याचिका में दावा किया गया कि वाड्रा के ‘भड़काऊ’ भाषण ने हिंदू समुदाय में भय और अशांति का माहौल पैदा किया, जिसके लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, 302 और 399 के तहत मामला दर्ज किया गया,

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