Author: Manish Srivastava
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ज्यादातर क्लाइंट वकीलों की मूर्खता की वजह से जेल जा रहें हैं-जस्टिस विवेक अग्रवाल
पति और पत्नी के आपसी विवाद सम्बंधित केस के मद्देनज़र सुनवाई कर रहे जस्टिस विवेक अग्रवाल ने पति की तरफ से पैरवी कर रहे ... -
विश्व पर्यावरण दिवस संतुष्टि एन्क्लेव सुशांत गोल्फ सिटी में मनाया गया,
संतुष्टि 2 वेलफेयर एसोसिएशन ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर संतुष्टि एन्क्लेव 2 में एक पौधारोपण अभियान का आयोजन किया। ... -
विधि क्षात्र के कोर्ट पहुंच बहस करने पर केस हुआ दर्ज, साथ ले जाने वाले अधिवक्ता पर भी कोर्ट ने केस कराया दर्ज,
वकालत की पढ़ाई कर रहे छात्र के कोर्ट मे बहस करने पहुंचने पर केस हुआ दर्ज, वकालत की डिग्री मिलने से पहले विधि द्वितीय ... -
रिटायर हूए जज का तुरंत किसी सरकारी पद या राजनीतिक पार्टी सदस्यता लेना ठीक नही-मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवई
न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में संदेह पैदा हो सकता है, यदि कोई जज रिटायरमेंट के तुरंत बाद कोई सरकारी पद ग्रहण ... -
भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई द्वारा इलाहबाद उच्च न्यायालय के नवनिर्मित अधिवक्ता चैंबर्स,मल्टीलेवल पार्किंग बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया,
भारत के मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई द्वारा किया गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं कानून मंत्री भारत सरकार अर्जुन राम मेघवाल के ... -
बिना टेंडर के दो महीने मे ही 125 एकड़ जमीन देने पर सुप्रीम कोर्ट ने UPSIDC को लगाई फटकार,
यूपी में जमीन देने के तरीके में सुधार का दिए आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम- UPSIDC के उस फैसले ... -
महाराणा प्रताप के ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय क्षत्रिय समाज की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की गई- प्रशांत सिंह अटल
प्रशांत सिंह अटल (अस्थायी अधिवक्ता) प्रदेश सरकार सहित प्रदेश भर के मंत्री एवं समाज सेवी हूए उपस्थित, महाराणा प्रताप चौक लखनऊ में मातृभूमि की ... -
इलाहबाद हाईकोर्ट में लंबित अपराधिक अपीलों की संख्या 2.7 लाख, स्वीकृत जजों की संख्या सिर्फ 160,
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा नामो को दें जल्द मंजूरी, हाईकोर्ट मे स्वीकृत जजों की संख्या सिर्फ 160 है लेकिन वर्तमान मे सिर्फ ... -
हाई कोर्ट ने कहा पारिवारिक अदालते नहीं मान रही सुप्रीम आदेश कैसे बचेगी न्याय व्यवस्था,
प्रयागराज हाईकोर्ट ने कहा पारिवारिक अदालतों की सुस्ती सुप्रीम आदेशों की अवहेलना है, अगर संविधान की शपथ लेकर बैठे न्यायाधीश सुप्रीमकोर्ट के आदेश को ... -
न्यायपालिका में महिलाओं की अधिक भागीदारी न्यायिक निर्णयों की गुणवत्ता को सुधारेगी- सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एससी शर्मा की खंडपीठ ने अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित एक महिला न्यायिक अधिकारी को बहाल करते हुए उपरोक्त ...