उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में बताया कि उसने उन वकीलों के लाइसेंस सस्पेंड करने का सर्वसम्मत फैसला लिया है, जो पुलिस रिकॉर्ड में “हिस्ट्री-शीटर” या “गैंगस्टर” के तौर पर लिस्टेड हैं। यह बात 15 दिसंबर को जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच के सामने वकील मोहम्मद कफील की याचिका पर सुनवाई के दौरान कही गई। कफील पर कई आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिनमें यूपी गैंगस्टर एक्ट, जालसाजी, जबरन वसूली और आपराधिक साजिश के आरोप शामिल हैं।
कफील ने एडिशनल सेशंस जज, इटावा के आदेश को चुनौती देने के लिए आर्टिकल 227 के तहत हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ उनकी शिकायत खारिज कर दी गई। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि 26 नवंबर, 2025 को एक रेलवे स्टेशन के पास कांस्टेबल ने उन पर हमला किया और मुक्के मारे, लेकिन राज्य के वकील ने बेंच को उनके अपने पिछले रिकॉर्ड के बारे में बताया। इसके बाद कोर्ट ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में रजिस्टर्ड वकीलों के खिलाफ पेंडिंग आपराधिक मामलों का राज्यव्यापी डेटा मांगा।

सुनवाई के दौरान, यूपी बार काउंसिल के वकील अशोक कुमार तिवारी ने काउंसिल का एक प्रस्ताव रिकॉर्ड पर रखा, जिसमें उन वकीलों के प्रैक्टिस लाइसेंस को सस्पेंड करने का “सर्वसम्मत फैसला” लिया गया, जिनके खिलाफ: 1. पुलिस ने हिस्ट्री शीट खोली है। 2. उनके रिकॉर्ड में उन्हें गैंगस्टर के तौर पर लिस्टेड किया गया है (यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत)। बार काउंसिल ने उन वकीलों की एक लिस्ट भी सौंपी,

जिनके खिलाफ फिलहाल अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है,
कोर्ट ने काउंसिल को क्रॉस-रेफरेंस के लिए उन सभी वकीलों का विवरण वाली एक पेन ड्राइव पेश करने का समय दिया,

जिन्हें प्रैक्टिस सर्टिफिकेट जारी किए गए। इसके अलावा, कोर्ट ने वकीलों के खिलाफ मामलों की जिलेवार सूची के साथ राज्य सरकार का कंप्लायंस एफिडेविट भी रिकॉर्ड पर लिया। हालांकि, पूरी सटीकता सुनिश्चित करने के लिए जस्टिस दिवाकर ने आदेश दिया कि सभी स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO), अपने संबंधित सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) के माध्यम से, तीन खास बिंदुओं को प्रमाणित करने के लिए एक व्यक्तिगत अंडरटेकिंग फाइल करें,

1. वकीलों के खिलाफ मामलों की पूरी सूची हाई कोर्ट को दी गई।

2.कुछ भी महत्वपूर्ण छिपाया नहीं गया।” 3. उनके पुलिस स्टेशन में किसी भी वकील के खिलाफ बताए गए मामलों के अलावा कोई अन्य मामला पेंडिंग नहीं है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि “पुलिस स्टेशन के हिसाब से” एक नई लिस्ट दी जाए। उल्लेखनीय है कि, पिछले महीने सुनवाई के दौरान,
हाईकोर्ट ने देखा कि कुछ आपराधिक तत्व बार एसोसिएशन में अथॉरिटी के पदों पर काबिज हैं। जस्टिस दिवाकर ने यह भी टिप्पणी की कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले वकील “कानून के शासन के लिए संभावित खतरा” पैदा करते हैं और “पुलिस अधिकारियों पर गलत तरीके से प्रभाव डाल सकते हैं”। जस्टिस दिवाकर ने कहा कि जब तक दोषी साबित नहीं हो जाता, हर व्यक्ति को निर्दोष माना जाता है, लेकिन एक वकील का पिछला रिकॉर्ड “निस्संदेह व्यक्तिगत और पेशेवर ईमानदारी दोनों पर असर डालता है।” कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि कानूनी सिस्टम को अपनी ताकत सिर्फ कानूनी प्रावधानों से नहीं, बल्कि “इसकी निष्पक्षता और ईमानदारी में जनता के भरोसे से मिलने वाली नैतिक वैधता” से मिलती है। इसके अलावा, अपराध की साइकोलॉजी और पेशेवर नैतिकता के बारे में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कोर्ट ने इस प्रकार कहा
अपराध विचार से शुरू होता है और विचार आचरण को प्रभावित करता है। इसलिए जब गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले व्यक्ति कानूनी सिस्टम के भीतर प्रभावशाली पदों पर होते हैं तो यह एक वैध चिंता है कि वे पेशेवर वैधता की आड़ में काम करते हुए पुलिस अधिकारियों और न्यायिक प्रक्रियाओं पर गलत तरीके से प्रभाव डाल सकते हैं।” कोर्ट ने तब DGP को राज्यव्यापी डेटा इकट्ठा करने का निर्देश दिया और बाद में “सफाई” प्रक्रिया में मदद करने के लिए उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को इस मामले में शामिल किया,