इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले को संत कबीर नगर जिला न्यायालय से गोरखपुर जिला न्यायालय में स्थानांतरित किया, क्योंकि अदालत को यह लगा कि मामले में विपक्षी पक्ष जिले में वकालत करता है और इसके चलते प्रार्थी को उचित कानूनी सहायता प्राप्त करने में कठिनाई आएगी,
न्यायमूर्ति राजीव मिश्र की पीठ ने यह आदेश सुनाते हुए इस बात पर गौर किया कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि न्याय होते हुए भी दिखना चाहिए, एक स्थानांतरण आवेदन आवेदक देवी प्रसाद द्वारा दायर किया गया है जिसमें केस क्राइम संख्या 185 / 2020 में धारा 147 148 149 302 120 बी 34 आईपीसी के तहत दर्ज मामला हुआ है जिसमें उन्होंने संत कबीर नगर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत के समक्ष लंबित मामले को अंतरिम स्थानांतरण करने की मांग की, आवेदक के साथ संत कबीर नगर में न्यायालय चलने से उसके साथ पक्षपात होगा, यह पाया गया कि संत कबीर नगर में कोर्ट में मामला चलने से पक्षपात होगा क्योंकि विपक्षी पार्टी नंबर (2) सुरेंद्र कुमार द्विवेदी यहां पर एक प्रैक्टिसिंग वकील हैं, इसके चलते आवेदक को उचित कानूनी सहायता नहीं मिल पा रही है, अदालत ने देखा कि इससे कोई इंकार नहीं है कि विपरीत पार्टी जिला संत कबीर नगर में एक वकील है इसके बाद अदालत ने देखा कि किसी अभियुक्त द्वारा उचित कानूनी सहायता का अधिकार स्थापित कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है क्योंकि विपक्ष जिला संत कबीर नगर और बस्ती में एक वकील है आवेदक द्वारा यह आशंका व्यक्त की गई उचित कानूनी सहायता प्राप्त करने में असमर्थ है जो अच्छी तरह से स्थापित है आवेदक ने सबूतों को रिकॉर्ड के माध्यम से लाया है और यह दिखाया है कि उनकी ओर से प्रस्तुत होने वाले एक काउंसिल ने बाद में मामले से खुद को वापस ले लिया अदालत ने आगे कहा न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि दिखाई देना जाना चाहिए, इस कानूनी सिद्धांत और कानून के रूप में उल्लेख किया गया है वर्तमान स्थानांतरित आवेदन सफल होता है अदालत ने मामले को जिला न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया है,