सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने आज एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से, जो अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के 18वें दिन में हैं, अपना उपवास खत्म करने की अपील की। ​​उन्होंने कहा कि आगे “कई और लड़ाइयाँ” हैं जिनके लिए उनकी लीडरशिप की ज़रूरत होगी। वांगचुक ने 28 जून को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के साथ एकजुटता दिखाते हुए अपना अनिश्चितकालीन उपवास शुरू किया था। वu NEET पेपर लीक समेत परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बुधवार को, पटना हाईकोर्ट की पूर्व जज जस्टिस अंजना प्रकाश ने सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों के साथ वांगचुक से मुलाकात की और उन्हें अपना समर्थन दिया।
गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सिब्बल ने कहा, “आप उपवास पर हैं और हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनने वाली है तो आप अपनी जान क्यों दें? हमें अभी कई और लड़ाइयाँ लड़नी हैं। हमें कई मुद्दों पर अपना संघर्ष जारी रखना है, और हमें आपकी ज़रूरत है। हमें आप जैसे लोगों की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की जिनका जनता सम्मान करती है और जिन्हें लोग ऐसे व्यक्ति के तौर पर देखते हैं, जो किसी मकसद के लिए अपनी जान देने को तैयार हों। आगे कई और लड़ाइयाँ हैं, और हमें उन्हें मिलकर लड़ना होगा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिब्बल ने वांगचुक के साथ कोई बातचीत शुरू न करने के लिए BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भूख हड़ताल तभी की जाती है, जब लोगों को लगता है कि सरकार बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि महात्मा गांधी ने भी विरोध के तरीके के तौर पर उपवास का इस्तेमाल किया। अन्ना हजारे आंदोलन का ज़िक्र करते हुए सिब्बल ने कहा कि उस समय (UPA) सरकार ने प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत की थी क्योंकि सरकारों से लोगों की बात सुनने की उम्मीद की जाती है।
सिब्बल ने कहा कि भविष्य के जन-आंदोलनों में वांगचुक की लीडरशिप की ज़रूरत होगी और उन्होंने उनकी पत्नी गीतांजलि आंग्मो से अनुरोध किया है कि वे एक्टिविस्ट तक उपवास खत्म करने की उनकी अपील पहुँचाएँ। सिब्बल ने NEET और हाल ही में महाराष्ट्र में TET पेपर लीक समेत बार-बार हो रहे परीक्षा पेपर लीक का भी ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि युवा वांगचुक के विरोध में इसलिए शामिल हुए हैं, क्योंकि उनके भविष्य पर बुरा असर पड़ा है।
उन्होंने आरोप लगाया कि इन घटनाओं के बावजूद केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार जनता को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बजाय राजनीतिक बातों को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई के डर से सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने आवाज़ उठाना बंद कर दिया है। सिब्बल की यह मांग दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश के कुछ घंटों बाद आई है जिसमें कोर्ट ने केंद्र सरकार से वांगचुक की रोज़ाना मेडिकल निगरानी सुनिश्चित करने और उनकी बिगड़ती सेहत को सुधारने के लिए ज़रूरी मेडिकल मदद देने को कहा था। वांगचुक के लिए तुरंत मेडिकल मदद की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने कहा कि हर नागरिक की जान कीमती है। केंद्र सरकार के इस भरोसे को रिकॉर्ड पर लेते हुए कि सरकारी डॉक्टर और मेडिकल एक्सपर्ट लगातार उनकी सेहत पर नज़र रख रहे हैं, कोर्ट ने निर्देश दिया कि उनकी मेडिकल स्थिति की रोज़ाना जांच होती रहे और ज़रूरत पड़ने पर ज़रूरी मेडिकल मदद दी जाए।